मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू।
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हिमाचल सरकार ने प्रदेश के प्रमुख सरकारी विभागों को खाली पड़ी टूटीकंडी इमारत में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग, आबकारी एवं कराधान विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य आयोग, ऊर्जा निदेशालय और हिमाचल प्रदेश पुलिस महानिदेशक कार्यालय के आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली को जनवरी 2024 तक किराये के आवासों से टूटीकंडी पार्किंग कांप्लेक्स शिमला में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए हैं।
इस निर्णय का उद्देश्य लंबे समय से खाली पड़े भवन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ सार्वजनिक खर्चों में भी कटौती भी करना है। बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में पुलिस हेल्पलाइन का कार्यालय पहले से ही बहुमंजिला पार्किंग टूटीकंडी में कार्यशील है और अब छह अतिरिक्त विभाग इस इमारत से संचालित होंगे।
प्रदेश सरकार जनता के धन का उचित उपयोग सुनिश्चित कर रही है। सरकार के इस निर्णय से सार्वजनिक धन से निर्मित भवन का उपयोग सुनिश्चित होने के साथ-साथ इन सरकारी कार्यालयों के लिए किराये के आवास पर खर्च किए जा रहे प्रति माह 10 लाख रुपये से अधिक के धन की भी बचत होगी।
मुख्यमंत्री के निर्देशों की अनुपालना करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग ने संबंधित विभागों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप भवन की आंतरिक सज्जा की जरूरतों को देखा लोक निर्माण विभाग ने कार्यालयों की आवश्यकता के अनुरूप भवन में परिवर्तन कर इसे कार्यालय के रूप में उपयोग के लिए तैयार किया है।
सामान्य प्रशासन विभाग ने इन छह विभागों को नए भवन में कामकाज शुरू करने के लिए शीघ्र बिजली और पानी के कनेक्शन देने के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि सार्वजनिक धन से निर्मित कम उपयोग वाली इमारत का सदुपयोग करना सरकार की फिजूलखर्ची को कम करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।