वरिष्ठ आईएएस अधिकारी भरत हरबंस लाल खेड़ा
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मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा को भारत सरकार में नियुक्ति मिल गई है। केंद्र सरकार ने भरत खेड़ा को उपभोक्ता मामले मंत्रालय में बतौर अतिरिक्त सचिव पद पर तैनाती दे दी है। खेड़ा ने प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए कुछ माह पूर्व आवेदन किया था। अब भारत सरकार में नियुक्ति होने से उनकी दिल्ली जाने की राह साफ हो गई है। खेड़ा के प्रतिनियुक्ति पर जाने के बाद हिमाचल प्रदेश में अफसरों का संकट और गहरा जाएगा। प्रदेश के टॉप दस वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में से चार अधिकारी दिल्ली में सेवाएं दे रहे हैं।
1995 बैच के आईएएस अधिकारी भरत खेड़ा के पास वर्तमान में करीब दस महकमों की जिम्मेवारी है। खेड़ा के पास सामान्य प्रशासन विभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, ऊर्जा विभाग, बिजली बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, कर एवं आबकारी विभाग, संसदीय कार्य के अलावा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का पदभार भी है। इसके अलावा दिल्ली में सलाहकार विनियामक सुधार का कार्यभार भी इनके पास है।
अब खेड़ा के दिल्ली जाने से इन महकमों का बंटवारा प्रदेश के एकमात्र अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा सहित प्रधान सचिवों और सचिवों के बीच में करना होगा। हालांकि कई प्रधान सचिवों के पास भी महकमों की भरमार है। उधर, आईएएस अधिकारियाें में अली रजा रिजवी, के संजय मूर्ति, अनुराधा ठाकुर, केके पंत, डॉ. रजनीश, सुभाशीष पंडा, पुष्पेंद्र राजपूत, आर सेलवम और नंदिता गुप्ता पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार में सेवाएं दे रहे हैं। अब भरत खेड़ा के भी जाने से प्रदेश में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों की कमी और अधिक गहरा जाएगी।