संपत्ति अधिकार प्रमाण पत्र वितरण व स्वामित्व योजना समारोह।
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पिछली सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए साधन संपन्न लोगों के बिजली के बिल माफ कर दिए थे, जबकि वर्तमान राज्य सरकार गरीब परिवारों को सब्सिडी का लाभ दे रही है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को हमीरपुर के दोसड़का पुलिस मैदान में राजस्व विभाग की स्वामित्व योजना के तहत आम लोगों को संपत्ति कार्ड वितरण समारोह में संपन्न परिवारों से सरकार की सब्सिडी स्वयं छोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े होटल भी बिजली व पानी की सब्सिडी छोड़ने की पहल करें। सीएम सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर देश का पहला जिला बना है, जहां आबादी देह में परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया गया है।
उन्होंने कहा कि पानी की गुणवत्ता में सुधारने के लिए भी राज्य सरकार प्रयास कर रही है। इसलिए 50 हजार से कम सालाना आय वाले परिवारों को ही पानी के बिल पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी। प्राकृतिक आपदा ने हिमाचल प्रदेश में कहर बरपाया है। इस वर्ष भी बादल फटने की घटनाओं में 31 लोग काल का ग्रास बने और 50 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। बादल फटने की घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा, ताकि जान-माल के नुकसान को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जा सके।
उन्होंने 11 तहसीलों के 10-10 पात्र परिवारों को संपत्ति कार्ड वितरित कर इस योजना की शुरुआत की। प्रथम चरण में 190 गावों के 4230 से अधिक परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान किए जाएंगे। इस योजना को धरातल पर लागू करने के लिए ड्रोन से मार्किंग की गई। अभियान के तहत प्रदेश के 15,196 गांवों में से 13,599 आबादी देह गांवों में ड्रोन मार्किंग का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि जिला हमीरपुर सहित कुल 6314 गांवों के प्रथम स्तर के 16,588 नक्शे, दूसरे स्तर के 774 गांवों के 1482 नक्शे भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त हो चुके हैं।