कोविड-19 से जूझ रहे हिमाचल को इससे बचाने के लिए हिमाचल के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और मुख्य व उप मुख्य सचेतक 3.8 करोड़ रुपये का योगदान अपने वेतन से देंगे। सरकार के 30 फीसदी वेतन कटौती के फैसले और राज्यपाल से अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी के कटे हुए वेतन का आंकलन शुरू कर दिया है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के वेतन से अगले एक साल में 6.84 लाख रुपये कोविड फंड में जाएंगे और उन्हें पहले के 2.69 लाख की तुलना में अब प्रति माह 2.12 लाख रुपये वेतन ही मिलेगा। कैबिनेट मंत्रियों के हिस्से से 50.40 लाख, विधानसभा अध्यक्ष व मुख्य सचेतक के वेतन से 6.30 लाख, उपाध्यक्ष के वेतन से 6.12 लाख रुपये कोविड फंड में जमा होंगे। हर विधायक के वेतन से 43 हजार 500 रुपये कटेंगे और एक साल में कोविड फंड में कुल 2.43 करोड़ रुपये जमा होंगे। खास बात यह है कि केंद्र के निर्देश पर प्रदेश सरकार ने वेतन के साथ साथ भत्तों में भी कटौती की है।