सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8.55 लाख विद्यार्थियों को स्मार्ट वर्दी देने में लेटलतीफी करने वाले अफसर नपेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि यह गंभीर मामला है। देरी के लिए जिम्मेवार रहे अफसरों की जवाबदेही तय की जाएगी। उसके बाद उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी। सोमवार को सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे इस बात से बहुत नाराज हैं।
तकनीकी कारणों से इसमें देरी हुई है। इस मामले पर मंत्रिमंडल बैठक में भी चर्चा हो चुकी है। उच्च अधिकारियों को जल्दी से स्कूली बच्चों को स्मार्ट वर्दी उपलब्ध करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। उधर, मंत्रिमंडल बैठक में वर्दी मामले में क्लास लगने के बाद से अफसरशाही चुस्त हो गई है। सोमवार को सचिवालय में लगातार तीसरे दिन मामले को लेकर बैठक हुई।