मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार अपनी वित्तीय स्थिति और केंद्र सरकार द्वारा न्यू पेंशन स्कीम में उठाए जा रहे कदमों के आधार पर ही हिमाचल में एनपीएस कर्मियों के लिए उचित कदम उठाएगी।
मुख्यमंत्री ने यह बात विधायक राकेश सिंघा के एक सवाल के जवाब में कही। सिंघा ने सवाल उठाया कि जब डेली वेज कर्मियों को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत गर्वन किया जाना चाहिए तो प्रदेश में सीसीएस रूल्स के तहत उन्हें क्यों नियंत्रित किया जा रहा है।
इससे इन कर्मियों को दी जाने वाली ग्रेच्युटी नहीं मिल पा रही। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार 2009 में अधिसूचना के दौरान 2004 से एनपीएस कर्मियों को वित्तीय लाभ दे रही है।
लेकिन प्रदेश सरकार अभी तक उन्हें उनका लाभ नहीं दे रही। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार जो भी व्यवस्था लागू करती है उसे प्रदेश में वित्तीय हालात देखकर लागू किया जाएगा।