पूर्व में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, परंतु देश से गरीबी तो नहीं हटी, बल्कि अनेक औद्योगिक घराने फलीभूत जरूर हुए। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों को 72000 रुपये सालाना देने की घोषणा मात्र चुनावी स्टंट है जो निर्धन लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का वादा किया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि 60 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने महिलाओं के कल्याण के लिए ठोस नीति नहीं बनाई।
इसी तरह 2030 तक गरीबी हटाने का वादा भी अपने आप में हास्यास्पद है, क्योंकि कांग्रेस ने यह नारा लगभग 45 वर्ष पहले दिया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के प्रत्येक वर्ग के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए अनेक योजनाएं चलाईं, जिससे नए भारत का उदय हो रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की चारों सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी भारी मतों से विजयी होंगे।
भाजपाप्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कहा कि कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र ऐसा हवाई हलवा है, जिसमें कागज के किशमिश-काजू डाले गए हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए।
सत्ती ने कहा कि पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक कांग्रेस सरकारों का कार्यकाल करीब 55 साल रहा है। इस दौरान कांग्रेस लगातार गरीबी-गरीबी का जाप करती रही और नेहरू-गांधी खानदान तथा दूसरे कांग्रेसियों की संपत्ति बेतहाशा बढ़ती रही।
झूठे वादे करना कांग्रेस का पुराना रिवाज है। 72 हजार रुपये सालाना बांटने के वायदे में इतने किंतु-परंतु लगाए गए हैं कि कांग्रेस की नीयत अपने आप साफ हो जाती है।
उन्होंने कहा कि एक वर्ष के भीतर 22 लाख सरकारी पदों पर भर्ती का वादा दरअसल बेरोजगारों के साथ मजाक है। 55 साल तक राज करने के दौरान कांग्रेस ने इस दिशा में कोई पहल नहीं की।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच साल की सरकार में कई करोड़ रोजगार सृजन होने से कांग्रेस में हड़कंप है। उनका कहना है कि जीडीपी का 6 प्रतिशत हिस्सा शिक्षा पर खर्च करने की बात कांग्रेस हमेशा से करती आ रही है। लेकिन इस पर अमल कभी नहीं किया।
भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने कहा है कि जब-जब केंद्र में कांग्रेस सरकार आई है, हिमाचल के साथ हमेशा सौतेला बर्ताव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार को दी गई हजारों करोड़ रुपये की मदद को बंदरबांट में लुटा दिया गया।
राज्य में भाजपा सरकार बनने के बाद ही यहां विकास की लहर शुरू हुई है। भाजपा नेता ने कहा कि 13वें वित्तायोग के दौरान पूरे देश को 150 प्रतिशत वृद्धि मिली तो हिमाचल के कांग्रेसी नेताओं ने प्रदेश में भाजपा सरकार के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण रवैया अपनाते हुए यह वृद्धि मात्र 50 प्रतिशत देकर प्रदेश के विकास को ग्रहण लगाने की कोशिश की थी।
इसके विपरीत वर्ष 2014 में मोदी सरकार ने प्रदेश के साथ हुए सारे भेदभाव को खत्म कर 14वें वित्तायोग में इस आर्थिक सहायता को 235 प्रतिशत कर दिया था।