मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा प्रदेश में आउटसोर्स पर रखे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित करने के लिए हरियाणा की तर्ज पर कौशल विकास निगम का गठन किया जाएगा। इससे आउटसोर्स पर काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरी काफी हद तक सुरक्षित हो जाएगी। बद्दी में विद्युत बोर्ड के तकनीकी कर्मचारियों के वार्षिक अधिवेशन समारोह में मुख्यमंत्री ने यह बात कही।
उन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर कहा कि मुख्य सचिव को इसे बहाल करने के लिए बीच का रास्ता खोजने को कहा है। कुछ राज्यों ने बिना सोचे समझे इस पर घोषणा तो कर दी है लेकिन अब उनके गले की फांस बनी हुई है। इसलिए वह पूरी तरह से पक्का काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए दस वर्ष से अवधि को घटा कर सात साल कर दिया है। तीन साल कम होने से कई कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।
उन्होंने जूनियर शब्द हटाने के लिए तकनीकी कर्मचारियों को आश्वासन दिया है। इस बारे में वह पहले अधिकारियों से बात करेंगे और उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ कर्मचारियों को बिजली बोर्ड से हटाने के बाद उनकी वापसी पर सीएम ने कहा कि पहले वह संबंधित अधिकारियों से यह जानेंगे कि इन कर्मचारियों को किस सजा के आधार पर हटाया है।
तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दूनी चंद ठाकुर, भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा और महासचिव पवन राणा ने भी कर्मचारियों की मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इस मौक पर दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी, गो सेवा आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक शर्मा, जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्शन सिंह सैणी मौजूद रहे।