मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में प्रभावशाली टैक्स प्रबंधन के कारण टैक्स प्राप्ति में लगभग 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में जीएसटी से कम राजस्व प्राप्त हो रहा है। यह चिंता का विषय है। प्रदेश के सभी अधिकारियों को विकासात्मक योजनाओं के प्रभावकारी कार्यान्वयन के प्रति सक्रिय रवैया अपनाने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल सिक्किम के बाद ऐसा दूसरा प्रदेश है, जहां लोगों को घर-द्वार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री बुधवार को हिम विकास समीक्षा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिम विकास समीक्षा सेवा सरकार की ऐसी अभिनव पहल है, जिससे विकासात्मक परियोजनाओं के कार्यों की प्रगति की लगातार समीक्षा की जा सकेगी।
प्रदेश के 21 विभागों के लिए 103 मुख्य कार्य निष्पादन संकेतक निर्धारित किए हैं। 26 विभागों के लिए चार संकेतक बनाए गए हैं। सरकारी विभागों के कार्यों की समीक्षा को एक ऐसा तंत्र विकसित किया गया है, जिससे सभी विभागों का एक साथ आकलन संभव होगा। सीएम ने लोक निर्माण विभाग को भी कार्यों की निगरानी रखने के लिए प्रबंधन का ऐसा सूचना तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए, जिसमें विभाग के सभी कार्य ऑनलाइन दर्शाए जा सकें। वन अधिनियम तथा वन संरक्षण अधिनियम के मामलों को शीघ्र निपटाने पर विशेष बल देने को कहा। कहा कि ऐसी परियोजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करें, जिनमें 60 प्रतिशत से अधिक कार्य हो चुके हैं।
कोताही बरतने वाले ठेकेदारों अथवा कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग को जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाएं। नई योजनाएं शुरू कर किसानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रयास करें। गुणात्मक शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। प्रदेश करीब 20 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च कर रहा है। राज्य में 5.34 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है। सीएम ने कहा कि हिमकेयर और आयुष्मान भारत गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने कहा कि प्रदेशवासियों की आशाओं एवं आकांक्षाओं पर खरा उतरने को हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।