हिमाचल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में सदस्यों की तैनाती का मामला फिलहाल टाल दिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्रिब्यूनल में सदस्यों की नियुक्ति की फाइल को पेंडिंग में डाल दिया है। 13 अफसरों और सेवानिवृत्त अधिकारियों ने बतौर सदस्य नियुक्ति के लिए आवेदन किया है।
सूची में अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी और मनीषा नंदा भी शामिल हैं। मनीषा नंदा हाल ही में रिटायर हो गई हैं जबकि बाल्दी को इसी साल दिसंबर में सेवानिवृत्त होना है।
उल्लेखनीय है कि चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद दो सदस्यों को नियुक्त करने की फाइल सीएम कार्यालय भेजी गई है। पहले लोकसभा चुनाव को लेकर आचार संहिता लगने के बाद यह फाइल पेंडिंग में डाल दी गई थी।
आचार संहिता खत्म होने के बाद फाइल को फिर से पुटअप किया, लेकिन फिलहाल इसे पेंडिंग रखने को कहा है। सरकार यह भी चाह है कि कर्मचारियों के मामलों की सुनवाई पहले की तरह हाईकोर्ट में ही हो।