प्रदेश के जंगलों को अतिक्रमण से बचाने के लिए राज्य सरकार फेंसिंग करवा सकती है। जंगलों में सफाई के लिए सूखे पेड़ों को कटवाने की भी तैयारी है। यह काम ग्रामीण वन विकास समितियों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। सोमवार को शिमला में वन अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार वन आवरण और राज्य कोष में वृद्धि करने के उद्देश्य से वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन तय करेगी।
स्वस्थ और जैव विविधता संपन्न वनों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि मृत और सूखे पेड़ों की सफाई, पतलापन तथा निस्तारण जैसे निर्धारित वनों को बढ़ाने वाले कार्यों को पुनर्जीवित करने की अनुमति दी जाए। इस पहल से राज्य हरित वन संपदा के समुचित रखरखाव तय करने के अलावा राज्य को करोड़ों के राजस्व की प्राप्ति होगी। समिति ने सिफारिश की कि सभी लंबित योजनाओं को समयबद्ध तरीके से संशोधित किया जाना चाहिए।
इस दौरान प्रायोगिक वनवर्द्धनिक के लिए सर्वोच्च न्यायालय निगरानी समिति के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त प्रधान अरण्यपाल वीपी मोहन ने प्रस्तुति भी दी। बैठक में मुख्य सचिव बीके अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल कुुमार खाची, प्रधान मुख्य अरण्यपाल (वन्यजीव) डॉ. सविता, प्रबंध निदेशक वन विकास निगम बीडी सुयाल, विशेष सचिव वन सतपाल धीमान तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।