ठेकेदारी प्रथा और आउटसोर्स प्रणाली खत्म करे सरकार : सीटू

सीटू राज्य उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने कहा कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण, उत्पादन और वितरण कार्यरत न्यूनतम वेतन के अतिरिक्त, रहने की उचित व्यवस्था, पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, मजदूरों को चोट लगने और मृत्यु होने पर मुआवजा आदि न देकर मजदूरों का शोषण किया जा रहा है। श्रम विभाग भी कोई कदम नहीं उठा रहा है। प्रदेश में मजदूरों को इकट्ठा होकर राज्यव्यापी फेडरेशन बनाने की जरूरत है। 

जिला अध्यक्ष बिहारी सेवगी ने कहा कि वेतन वृद्धि, समान काम का समान वेतन, पेंशन और अन्य सुविधाओं के लिए संयुक्त रुप से एक मंच से लड़ना होगा। सीटू ने सरकार से उच्चतम न्यायालय के फैसले के अनुसार समान काम, समान वेतन देने, निजी पनविद्युत कंपनी के नियमित कर्मचारियों, परिषद व निगमों के कर्मचारियों के बराबर वेतन व अन्य लाभ, ठेकेदारी प्रथा व आउटसोर्स प्रणाली को खत्म करने की मांग की।

कहा कि बिजली उत्पादन में लगी निजी कंपनी के मजदूरों और कर्मचारियों के लिए वेतन कमीशन बनाया जाए। सरकारी और निजी कंपनियों के मजदूरों को पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए और सभी को पेंशन दी जाए। नाथपा झाकड़ी विद्युत निगम का विलय नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन में न किया जाए। निजी कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 25 लाख की सामूहिक बीमा योजना लागू की जाए।

सम्मेलन में 1500 मेगावाट झाकड़ी परियोजना, 412 मेगावाट रामपुर परियोजना, 1000 मेगावाट कड़छम, 300 मेगावाट की बास्पा, 520 मेगावाट एनएचपीसी हाईड्रो पावर स्टेशन, बिहाली, मलाण हाईड्रो पावर स्टेशन और प्रदेश की छोटी पनविद्युत परियोजनाओं से करीब 192 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

नई कार्यकारिणी का गठन किया
सम्मेलन के बाद राज्य पनविद्युत कर्मचारी फेडरेशन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें रविंद्र कुमार अध्यक्ष, बिहारी सेवगी महासचिव, राजेश कुमार कोषाध्यक्ष, जीवन सिंह नेगी उपाध्यक्ष, कुलदीप सिंह व रविंद्र पाल सचिव चुने गए। चत्तर सिंह, अश्वनी, जीवन नेगी, दिनेश नेगी, मदन नेगी, कमल चंद, जय प्रकाश, महेश्वर सिंह, राजेश कुमार, संदीप, अजय दुल्टा, नरेंद्र, कुलदीप सिंह, सुनील और विनोद सदस्य बनाए गए।