विपक्ष के भारी विरोध के बीच मुख्य सचेतक विधेयक विधानसभा में पारित

 विपक्ष दो विधायकों की मुख्य सचेतक और उपमुख्य सचेतक के पदों पर नियुक्ति और इन्हें कैबिनेट मंत्रियों के बराबर सुविधाएं देने को अलोकतांत्रिक बताता रहा।  अधिकतर विधायकों का कहना था कि इस तरह की नियुक्तियां अलोकतांत्रिक हैं। 

यह ऑफिस ऑफ प्रोफिट के दायरे में आएंगी, मगर सत्ता पक्ष ने एक नहीं सुनी। मुख्यमंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया कि कई बाहरी राज्यों में भी इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। यह व्यवस्था लोकतांत्रिक है।