मुख्यमंत्री का पहला आदेश भी टायर्ड और रिटायर्ड कर्मचारियों को हटाने का रहा। इस आदेश के बाद सरकारी विभागों में रिटायरमेंट के बाद पुनर्नियुक्ति पर हजारों कर्मचारियों को हटाया गया। मुख्यमंत्री ने अफसरों को अपने पहले संबोधन में 100 दिन की डेडलाइन दी है।
इसके बाद अब मुख्य सचिव ने अफसरों को समय से ऑफिस आने का फरमान सुनाया है। मुख्य सचिव के जारी आदेश में साफ है कि अफसरों को अगर संबंधित विभाग की बैठक सचिवालय से बाहर करनी है तो उस स्थिति में देरी हो सकती है। मुख्य सचिव के इस आदेश को मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं से जोड़कर देखा रहा है।