हिमाचल प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले के बाद कानूनी राय के स्पष्ट होने के बाद वाटर सेस लगाया है। अगर जरूरी हुआ तो राज्य सरकार यह जवाब केंद्र सरकार को देगी। इसमें बताया जाएगा कि हिमाचल में उपकर लगाना असंवैधानिक नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड ने भी इसे कानूनी राय के स्पष्ट होने के बाद ही लगाया है।
यह बात मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कही। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वाटर सेस मामले में एक चिट्ठी सभी राज्यों को भेजी है। इसमें वाटर सेस को लगाना असांविधानिक बताया गया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस चिट्ठी के मिलने की पुष्टि की और कहा कि दो साल पहले उत्तराखंड हाईकोर्ट ने वाटर सेस लगाने के पक्ष में फैसला सुनाया था।
उसी के बाद ही उत्तराखंड सरकार ने यह उपकर लगाया है। प्रदेश सरकार ने भी उत्तराखंड की तर्ज पर ही यह उपकर लगाया है। वर्तमान में हिमाचल हाईकोर्ट में भी यह मामला विचाराधीन है तो वहां से भी कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।