कुछ विभागों के अधिकारियों की लापरवाही से सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में हिमाचल से संबंधित मामलों पर ठीक से राज्य का पक्ष नहीं रखा जा रहा है। मुख्य सचिव बीके अग्रवाल को यह फीडबैक नई दिल्ली में तैनात विभागीय अधिकारियों ने दिया। हालांकि, कई विभागों की चुस्ती पर अभियोजन अधिकारी संतुष्ट पाए गए।
सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी में चल रहे अदालती मामलों पर नई दिल्ली में शनिवार को मंथन हुआ। नई दिल्ली में मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने दो अतिरिक्त महाधिवक्ताओं और पैनल में शामिल अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई।
इसमें लोक अभियोजकों को अदालती मामलों की लड़ाई लड़ते हुए पेश आ रही परेशानियों की भी मुख्य सचिव ने जानकारी ली। मुख्य सचिव ने इन अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि वे अदालतों में चल रहे हिमाचल के व्यापक जनहित के मामलों पर सरकार का पक्ष गंभीरता से रखें। उन्होंने अधिकारियों को आश्वस्त किया कि विभागों को इस बारे में चुस्त-दुरुस्त किया जाएगा।