देश के 6 उत्तर भारतीय राज्यों के बीच लंबे समय से विचाराधीन विवादस्पद अंतरराज्यीय मुद्दों पर 24 मार्च को जयपुर में मुख्य सचिव स्तरीय बैठक होगी।
नार्दर्न जोनल काउंसिल की बैठक में हिमाचल प्रदेश भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) की पॉवर प्रोजेक्टों में 7.19 प्रतिशत की हिस्सेदारी के विवाद के साथ जोगिंद्रनगर के शानन पावर हाउस के हस्तांतरण जैसे मुद्दों पर चर्चा करेगा।
हरियाणा के साथ परवाणू और जम्मू-कश्मीर के साथ लाहौल स्पीति जिले के सीमांत विवाद पर हुई कार्यवाही को साझा किया जाएगा। काउंसिल में हिमाचल के अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और जम्मू कश्मीर शामिल हैं।
बैठक में राज्यों के भीतर सीमांत विवाद, अंतरराज्यीय ट्रांसपोर्ट, राजस्व विवादों के साथ अन्य लंबित विवादों के निस्तारण को लेकर अहम फैसले होते हैं। इस वर्ष मुख्यमंत्रियों के साथ होने वाली काउंसिल की बैठक के लिए सभी 6 सदस्य राज्यों के मुख्यसचिव जयपुर में जुट रहे हैं।
बैठक की अध्यक्षता जयपुर के मुख्यसचिव करेंगे। बैठक में हिमाचल के मुख्य सचिव विनीत चौैधरी प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के साथ लंबित मामलों पर पिछली बैठकों में लिए निर्णयों पर चर्चा करेंगे।
हिमाचल के एक दर्जन मामले पड़ोसी राज्यों के साथ हैं। पंजाब के साथ बीबीएमबी केपावर शेयर का मुद्दा लंबे समय से चल रहा है। राजस्थान से पौंग बांध विस्थापितों के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है।
राजस्थान में पौंग विस्थापितों को मिले भूमि के पट्टों का मसला 6 दशक से बना है। 2501 परिवार के पुनर्वास का मसला अभी भी सुलझा नहीं है।
मुख्य सचिव विनीत चौधरी ने बताया कि जयपुर में काउंसिल की पिछली बैठकों में लिए निर्णयों पर प्रगति रिपोर्ट साझा करने के साथ आगामी मुख्यमंत्री स्तरीय बैठक की चर्चा होगी। इसके अलावा आगामी बैठक के लिए एजेंडा तय होगा।