केंद्रीय मंत्रालय ने हिमाचल के करीब 17 लाख एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने नए गैस कनेक्शन समेत अन्य कामों में लगने वाले शपथपत्र की शर्त को हटा दिया है।
अब लोगों को गैस संबंधित काम में केवल स्व हस्ताक्षरित अंडरटेकिंग देनी होगी। इसमें उन्हें घोषणा करनी होगी कि पहले से उनके पास किसी भी कंपनी का कोई गैस कनेक्शन नहीं है।
इससे संबंधित जानकारी हाथ से लिखकर भी दे सकते हैं। वहीं, नए कनेक्शन में कागजी प्रक्रिया को भी कम कर दिया है।