प्रदेश के सरकारी स्कूलों की खस्ताहाल पेयजल व्यवस्था पर केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रदेश सरकार से स्कूलों की पेयजल व्यवस्था की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। केंद्र की सख्ती के बाद सरकार ने आनन फानन में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है।
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय हर साल राज्य सरकारों को स्कूलों की मूलभूत सुविधाओं के लिए करोड़ों रुपये देता है। अब केंद्र सरकार ने सरकारी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। आरएमएसए निदेशक ने हिमाचल सरकार को पत्र लिखकर राज्य के स्कूलों की खराब पेयजल व्यवस्था पर नाराजगी जताई है।