आखिरकार केंद्र सरकार ने हिमाचल के 7 नेशनल हाईवे (एनएच) की डीपीआर बनाने को मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने 7 एनएच के कंसलटेंट नियुक्त करने के लिए कई बार प्रस्ताव भेजे लेकिन केंद्र ने आपत्तियां लगाकर फाइलें लौटा दीं।
अब कंसलटेंट नियुक्त करने के साथ डीपीआर बनाने को मंजूरी मिल गई है। डीपीआर बनाने में 30 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च होगी। प्रदेश सरकार ने अब 23 और कंसलटेंट नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है।
राज्य सरकार ने 61 किलोमीटर घनेटा-बडसर-शहतलाई-भरटईं, 127 किलोमीटर स्लेच-चंदोल-बडू साहिब-बनेठी, 114 किलोमीटर सनौरा-राजगढ़-नौराधार-हरीपुरधार, 90 किलोमीटर सैंज-देहा-चौपाल-नेरवा सहित हमीरपुर, मंडी जिले के तीन एनएच की डीपीआर बनाने का काम शुरू कर दिया है।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में हिमाचल को 61 नेशनल हाईवे दिए हैं। नए एनएच की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शिमला में अधिसूचना जारी की थी।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर भुवन शर्मा ने बताया कि कंसलटेंट को डीपीआर बनाने का काम सौंप दिया है। अन्य कंसलटेंट नियुक्त करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है।