सीयू प्रशासन को प्रोसेसिंग फीस वन मंत्रालय के पास जमा करवानी होगी। यह फीस कितनी होगी, इसकी जानकारी के लिए उन्हें वन विभाग के संबंधित सर्किल से संपर्क करना होगा।
केंद्रीय विश्वविद्यालय के जदरांगल में बनने वाले नॉर्थ जोन कैंपस के निर्माण के लिए केंद्रीय वन मंत्रालय की ओर से 57.10 हेक्टेयर भूमि की अनुमति मिल चुकी है। अब इस भूमि को केंद्रीय विश्वविद्यालय को निर्माण के लिए सौंपने से पहले कई तरह की औपचारिकताओं को पूरा किया जाना है। इसके लिए केंद्रीय विवि को पहले कुछ प्रोसेसिंग फीस जमा करवानी है। इस फीस को जमा करवाने के बाद ही भवन निर्माण संबंधी आगामी प्रक्रिया शुरू होगी।
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जून के पहले सप्ताह में भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ओर से सीयू निर्माण के लिए जदरांगल में चिन्हित भूमि पर निर्माण को अनुमति प्रदान की है। इस बारे में केंद्रीय मंत्रालय ने वन विभाग के प्रधान सचिव को पत्र तक जारी कर दिया है। अब इस भूमि को केंद्रीय विवि को निर्माण के लिए सौंपने से पहले कई प्रकार की औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं। इसके लिए सबसे पहले सीयू प्रशासन को प्रोसेसिंग फीस वन मंत्रालय के पास जमा करवानी होगी।
यह फीस कितनी होगी, इसकी जानकारी के लिए उन्हें वन विभाग के संबंधित सर्किल से संपर्क करना होगा। इसके बाद वन विभाग की ओर जमा करवाई जाने वाली प्रोसेसिंग फीस की राशि का आकलन कर सीयू प्रशासन को बताया जाएगा। अभी तक सीयू प्रशासन की ओर से इस प्रोसेसिंग फीस को जमा करवाने बारे किसी भी तरह का कोई पत्राचार वन विभाग से नहीं किया गया है।
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केंद्रीय वन मंत्रालय की ओर से जदरांगल में वन विभाग की 57.10 हेक्टेयर भूमि पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण की अनुमति मिल चुकी है। अब सीयू प्रशासन की ओर से कुछ औपचारिकताएं पूरी की जानी हैं, उसके बाद ही आगामी प्रक्रिया शुरू होगी। - डॉ. निपुण जिंदल, उपायुक्त कांगड़ा।
जदरांगल में वन विभाग की भूमि पर सीयू के निर्माण को हरी झंडी मिल चुकी है। अब सीयू प्रशासन को कुछ प्रोसेसिंग फीस जमा करवानी है। अभी तक सीयू प्रशासन की ओर से इस प्रोसेसिंग फीस को जमा करवाने बारे वन विभाग के साथ किसी तरह का पत्राचार नहीं हुआ है। - दिनेश शर्मा, डीएफओ, धर्मशाला।