केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों का नया ‘वोट बैंक’ बनाने की तैयारी

हिमाचल समेत भाजपा शासित सभी राज्यों की सरकारों को केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों का प्रदेश वार डाटा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मोदी सरकार इन लाभार्थियों से संपर्क कर अपनी उपलब्धियों को भुनाने के प्रयास में है। हालांकि इस कवायद को फीडबैक का नाम दिया जा रहा है।

पिछले दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी केंद्रीय योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा तैयार न होने पर अफसरों को कड़ी फटकार लगाई थी। अधिकारियों को अब 20 अक्तूबर तक डाटा तैयार करने का अल्टीमेटम दिया गया। मुख्य सचिव खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं।

उधर, भाजपा के सूत्रों की मानें तो केंद्रीय नेतृत्व का मानना है कि योजनाओं का लाभ पाने वाले लोगों में पार्टी व मोदी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। ऐसे में उन्हें साथ रखना जरूरी है। अगर यह वोट बैंक उन्हें हासिल होता है तो इसके जरिए दलितों, पिछड़ों और मुस्लिमों जैसे विभिन्न वर्गों के लोगों को भी साथ लिया जा सकेगा।