केंद्र सरकार ने ग्रामीण सड़कों के लिए तीन साल से लंबित बजट जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए शेष 183.50 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर दी गई है। इसे केंद्रीय सहायता की पहली किस्त के पहले भाग के रूप में जारी किया गया है। इसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-दो के तहत दिया गया है। कुल 366.31 करोड़ रुपये की धनराशि दी जानी थी।
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इसमें से 171.25 करोड़ रुपये 26 नवंबर 2021 को जारी किए गए थे, जबकि 146.75 करोड़ रुपये 21 फरवरी 2023 को दिए गए थे। प्रदेश सरकार अपने राज्य के हिस्से के साथ इसे हिमाचल प्रदेश ग्राम सड़क विकास एजेंसी को जारी करेगी। इसे 30 दिन के अंदर राज्य नोडल एजेंसी के खाते में डालना होगा। ऐसा नहीं करने पर सात प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाएगा। यह पत्र ग्रामीण विकास मंत्रालय के उप सचिव ललित कुमार ने जारी किया है।