केंद्र सरकार के गृह सचिव ने हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र जारी किया है। इसमें लिखा है कि प्रदेश के भीतर और बाहर आने-जाने वाले लोगों और वस्तुओं की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से अपने स्तर पर परमिट की व्यवस्था अगर की गई है तो यह जारी नहीं रहेगी। इस तरह का पत्र गृह सचिव सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को जारी किया है।
मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने पत्र मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार ने परमिट जैसी व्यवस्था नहीं की है। केवल ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है। उन्होंने कहा कि 24 अगस्त को होने जा रही कैबिनेट बैठक में इस मामले पर चर्चा होगी। उसी में तय होगा कि पंजीकरण के प्रावधान को खत्म करना है कि नहीं। पंजीकरण केंद्रीय निर्देशों के दायरे में आता है या नहीं, इस बारे में कैबिनेट में चर्चा होगी।