हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए बुधवार को केंद्र सरकार ने दस करोड़ रुपये जारी किए हैं। चंबा, हमीरपुर और नाहन में ये मेडिकल कॉलेज खुलने हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार को नई दिल्ली में राशि जारी करने का एलान किया।
उन्होंने कहा कि हिमाचल में सार्वजनिक स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे और चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की पहल के तहत मंत्रालय ने 10 करोड़ की अनुदान राशि जारी की है। अनुदान राशि जिला अस्पतालों के उन्नयन के जरिये नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए जारी की गई है।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने चंबा में जिला अस्पताल के लिए 4 करोड़, हमीरपुर और नाहन में जिला अस्पतालों के लिए तीन-तीन करोड़ रुपये जारी किए हैं। नड्डा ने कहा कि हिमाचल में ट्रॉमा केयर सेंटरों तथा कैंसर केयर सुविधाओं की स्थापना करने, उन्हें मजबूत बनाने और नए चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए पहले ही धनराशि मंजूर की है। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से राज्य में भी चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
कॉलेजों के लिए बढ़ेगी सेवानिवृत्ति आयु
राज्य सरकार ने नए खोले जाने वाले मेडिकल कालेजों में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु 62 से 65 साल करने का फैसला लिया है। इसके अलावा दस साल तक सेवाएं दे चुके डाक्टरों को भी शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा।
एक ही राज्य में मेडिकल कॉलेजों के तीन कैडर
एक ही राज्य में मेडिकल कॉलेजों के तीन कैडर होंगे। राज्य में वर्तमान में आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेजों के लिए अलग-अलग कैडर हैं। ऐसे में अब तीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए भी अलग कैडर बनने जा रहे हैं।
कॉलेजों के नेहरू, परमार, राधाकृष्णन रखे हैं नाम
हिमाचल सरकार ने राज्य में खुल रहे तीन नए मेडिकल कॉलेजों को पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू, प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉ. वाइएस परमार और पहले उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम देने का फैसला लिया है। नाहन मेडिकल कॉलेज डॉ. वाईएस परमार, चंबा मेडिकल कॉलेज जवाहर लाल नेहरू और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज डा. सर्व पल्ली राधाकृष्णन के नाम से होगा।
कौल बोले, 190 करोड़ की है जरूरत
हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने दस करोड़ की राशि जारी करने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए 190 करोड़ की राशि चाहिए। 12 करोड़ की राशि तो यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही जारी हो गई थी। उन्होंने शेष राशि को भी जल्द से जल्द जारी करने की मांग की है।