विधायक राजेंद्र राणा ने वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान सीमेंट के रेट कम करने के लिए तारीख तय किए जाने को लेकर अनुपूरक सवाल किया। इस पर उद्योग मंत्री ने कहा कि अभी तारीख तय करना संभव नहीं है, लेकिन सरकार अपनी तरफ से हरसंभव प्रयास कर रही है।
विधायक रामलाल ठाकुर ने सदन को अवगत करवाया कि बाहरी राज्यों की अपेक्षा बिलासपुर में ही सीमेंट महंगा है, जबकि ये सीमेंट यहीं तैयार हो रहा है। स्थानीय लोगों को सीमेंट सस्ता मिलना चाहिए।
विधायक सुखराम ने पांवटा में बन रहे सीमेंट के दाम 50 किलोमीटर के दायरे में कम करवाने का आग्रह किया। विधायक सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से सीमेंट की बिक्री शुरू करने का मामला उठाया।
जवाब में उद्योग मंत्री ने कहा कि खाद्य आपूर्ति निगम के माध्यम से सीमेंट बिक्री संभव नहीं है। कंपनियों को प्रदेश सरकार की ओर से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों की चिंता वाजिब है, सरकार भी उसी पर चिंतन कर रही है।
कंपनियों को प्रदेश सरकार की ओर से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों की चिंता वाजिब है, सरकार भी उसी पर चिंतन कर रही है।
विधायक सुभाष ठाकुर ने सुझाव दिया कि राज्य में तीन से चार सीमेंट कंपनियों का एकाधिकार है, इसे तोड़ने के लिए बाहरी राज्यों से सीमेंट लाने की अनुमति दी जानी चाहिए।
इससे सीमेंट कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और आम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। हिमाचल में एसीसी सीमेंट बैग 395 रुपये में बिक रहा है, जबकि अल्ट्राटैक और अंबूजा सीमेंट बैग के दाम 385 के आसपास हैं।
प्रारंभिक शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणी के 19864 पद खाली हैं। इनमें प्रधानाचार्य के 39, प्रधानाचार्य (संस्कृत) के 05, असिस्टेंट प्रोफेसर (कालेज) के 667, आचार्य (संस्कृत कॉलेज) 10, प्र्रधानाचार्य (स्कूल कैडर) 132, हेडमास्टर 136, पीजीटी (लेक्चर्र) 1813, डीईपी 186, टीजीटी 2499, सीएंडवी
शिक्षक 5531, जेबीटी 1858, अधीक्षक ग्रेड2 - 462, सीनियर असिस्टेंट 1212, लिपिक 1348, लाइब्रेरियन 98, सहायक लाइब्रेरियन 754, एसएलए 10, जेएलए 115, टेबल वादक 103, एलए 2136, पीयन 466 और वाटर कैरियर 284 शामिल हैं। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने यह जानकारी विधायक आशा कुमारी के लिखित प्रश्न के उत्तर में दी।