दर्जनों गांवों और शहरों से सटे क्षेत्रों को टीसीपी से बाहर करने की तैयारी

यह कमेटी प्रदेश के प्लानिंग एरिया और विशेष क्षेत्र एरिया का आंकलन करेगी। इसमें यह देखा जाएगा कि क्यों लोग टीसीपी में नहीं रहना चाहते हैं? लोगों को टीसीपी में रहते हुए क्या क्या दिक्कतें पेश आ रही हैं। इनका पूरा आकलन कर कमेटी टीसीपी से बाहर किए जाने का प्रस्ताव तैयार करेगी।

तीन महीने के भीतर इस मामले को कैबिनेट की बैठक में लाया जाना है। उल्लेखनीय है कि पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सैकड़ों गांवों को टीसीपी में शामिल कर दिया है। कई पंचायतें ऐसी हैं जिन्हें यह पता नहीं है कि वह टीसीपी में हैं या फिर उनका एरिया पंचायत व ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है।

सरकार के पास आए हैं 84 आवेदन
हिमाचल सरकार के पास 84 ऐसे आवेदन आए हैं, जिसमें लोगों ने टीसीपी से बाहर करने की गुहार लगाई है। घुमारवीं, सुंदरनगर, पालमपुर जैसे ऐसे दर्जनों शहरी क्षेत्र हैं जिन्होंने टीसीपी से बाहर करने की मांग की है। इसके अलावा दर्जनों पंचायत के प्रधानों ने सरकार से टीसीपी से बाहर करने का मामला उठाया है। इस मामले के चलते सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है।