कैबिनेट बैठक में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पद भरने को अगस्त की मंत्रिमंडल बैठक में लिए फैसले की अभी तक अधिसूचना जारी न होने पर नाराजगी जताई गई। मंत्रिमंडल ने कार्मिक विभाग को जल्द अधिसूचना जारी करने के आदेश दिए। बीते दिनों स्कूल प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन में बाहरी राज्यों के लोगों के लिए नई शर्तें न जुड़ने से प्रदेश भर में हंगामा हुआ। शिक्षा विभाग ने लोकसेवा आयोग पर अपनी ओर से ही बाहरी राज्यों के लोगों को भी भर्ती के लिए पात्र बना देने का आरोप लगाया।
इससे पूर्व सचिवालय में हुई तृतीय श्रेणी की भर्ती में कई बाहरी राज्यों के लोगों के नियुक्त होने को लेकर भी हल्ला हुआ था। इसके बाद सरकार ने नई शर्तें जोड़ने का फैसला लेते हुए विगत अगस्त में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश से आठवीं, दसवीं व जमा दो कक्षा पढ़ने की शर्त लगाने का फैसला लिया था, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई। इस देरी के चलते ही स्कूल प्रवक्ता की भर्ती के लिए बाहरी राज्यों के आरक्षित श्रेणी के लोग प्रदेश के सामान्य वर्ग के पदों के लिए पात्र बन गए हैं।