कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी के सरलीकरण का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है। प्रदेश के ऐसे शेडो जोन जहां पर इंटरनेट के सिग्नल नहीं है, वहां के मामलों की समीक्षा कर ऑफलाइन हाजिरी की संभावना देखी जाएगी।
ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मनरेगा के काम को देखने के लिए सहायकों की नियुक्ति भी की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बजट भाषण में एलान किया है। सहायकों को काम आधारित रखा जाएगा। इससे प्रदेश में रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बजट में इसका प्रावधान किया है। कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मनरेगा की ऑनलाइन हाजिरी के सरलीकरण का मामला केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया है।
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प्रदेश के ऐसे शेडो जोन जहां पर इंटरनेट के सिग्नल नहीं है, वहां के मामलों की समीक्षा कर ऑफलाइन हाजिरी की संभावना देखी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हाजिरी का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के पास है। प्रदेश के कई क्षेत्रों में ऑनलाइन हाजिरी को लेकर समस्याएं पेश आ रही हैं। वार्ड सदस्यों का इससे काम बढ़ गया है। इसके लिए ही सरकार ने सहायक नियुक्त करने का फैसला लिया है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 56.52 फीसदी तक ऑनलाइन हाजिरी लग रही है। चंबा में 91 प्रतिशत और मंडी में 50 प्रतिशत ऑनलाइन हाजिरी लग रही है।