हिमाचल सरकार को नई पंचायतों के गठन के बाद करोड़ों रुपये की दरकार होगी। आर्थिक संकट से जूझ रही सरकार के लिए नई पंचायतों के लिए धनराशि जुटाना चुनौतियों से कम नहीं होगा। सरकार ने 230 नई पंचायतें बनाने की अधिसूचना जारी की है।
प्रदेश की कमजोर माली हालत के कारण राज्य में भले ही नई पंचायतें गठित कर ली जाएं लेकिन इनको बुनियादी ढांचा, जन प्रतिनिधियों के मानदेय, कर्मचारियों के वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्चों के लिए धनराशि जुटाना सरकार के लिए आसान काम नहीं होगा। हर पंचायत के बुनियादी ढांचे के लिए 40 लाख रुपये की जरूरत पड़ेगी।
पंचायत घर के भवन का निर्माण, कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर आदि उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा प्रत्येक पंचायत के प्रतिनिधियों के मानदेय, पंचायत सचिव, पंचायत चौकीदार, ग्राम सेवक के वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्चे के लिए 10-10 लाख की जरूरत होगी।