मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि सवा चार साल के कार्यकाल में सरकार के खिलाफ एक भी ठोस मामला विपक्ष के पास नहीं है। सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है। विपक्ष जो ख्वाब देख रहा है, वह कभी पूरा नहीं होगा। भाजपा दोबारा सूबे की सत्ता संभालेगी। कांग्रेस सदस्य अपने शासनकाल की कोई योजना नहीं गिना सके, जो यादगार हो।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को सदन में बजट पर हुई चर्चा के जवाब में विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सवा चार साल के कार्यकाल में सरकार के खिलाफ एक भी ठोस मामला विपक्ष के पास नहीं है। सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है। विपक्ष जो ख्वाब देख रहा है, वह कभी पूरा नहीं होगा। भाजपा दोबारा सूबे की सत्ता संभालेगी। कांग्रेस सदस्य अपने शासनकाल की कोई योजना नहीं गिना सके, जो यादगार हो। उन्होंने कहा कि अब विधायक प्राथमिकता योजना में अपने क्षेत्रों में सुरंग निर्माण का प्रस्ताव भी दे सकेंगे। सरकार आयुष विभाग में 200 डाक्टरों और फार्मासिस्ट के सौ पद भरेगी। उन्होंने कहा कि बिजली प्रोजेक्टों में हिमाचल के हितों को पूरा ख्याल रखा गया है। सरकार शीघ्र ही 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप देगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश विधानसभा चुनाव देखकर सरकार ने बजट नहीं बनाया है। सरकार ने सत्ता संभालने के पहले दिन से विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता दी है।
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उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की थी। अब ओपीएस को लागू करने और आउट सोर्स नीति बनाने की बात कर रहे हैं, जैसे ये सत्ता में आ गए हैं। विपक्ष के सदस्य विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों को गुमराह करके उनसे आंदोलन करा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे ही राजनीतिक स्वार्थ की पू्र्ति होगी, ये इनके साथ खड़े नहीं होंगे। इन कर्मचारियों से सरकार बातचीत के लिए तैयार है। सरकार पर्यटन विस्तार, मंडी हवाई अड्डे के निर्माण और बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। परवाणू औद्योगिक क्षेत्र में 180 बीगा जमीन अतिरिक्त जुटाई जा रही है। सरकार ने एनपीएस को ग्रेच्यूटी देने और इसे दस से बीस लाख रुपये किया है। पूर्व कांग्रेस सरकार ने बिना बजट स्कूल और कालेज खोलने की अधिसूचना जारी की थी। कोरोना काल की संकट घड़ी में सरकार दो साल तक कुछ नहीं कर पाई परंतु फिर भी विकास हुआ है। इससे पहले बजट पर हुई चर्चा में विपक्ष ने सरकार पर निशाने साधे।
1.20 लाख कर्मचारियों ने दिए विकल्प
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में कहा कि संशोधित वेतनमान के लिए राज्य के 1.20 लाख कर्मचारियों ने सरकार को विकल्प दिए हैं। इनमें से 1.09 लाख कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्य कर्मचारी भी सरकार के पास संशोधित वेतनमान के लिए विकल्प दे रहे हैं। पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को एरियर का नकद भुगतान नहीं किया है।