संशोधित डीबीटीएल योजना से जुड़ने के लिए उपभोक्ताओं को तीन माह की मोहल्लत दी है। बुधवार को उपायुक्त दिनेश मल्होत्रा ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशानुसार उपभोक्ताओं को फरवरी से पहले आधार कार्ड नंबर और बैंक खाता नंबर को गैस एजेंसियों से लिंक करने की अपील की है।
डीसी ने कहा है कि योजना ने नहीं जुड़ने वाले उपभोक्ताओं को फरवरी महीने में बाजार भाव पर रसोई गैस सिलेंडर खरीदना पड़ेगा। तीन माह के बाद उपभोक्ताओं को लिकेंज नहीं दी जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि जो उपभोक्ता एलपीजी सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं वह संबंधित गैस एजेंसी या बैंक में लिंकेज जरूर करवाएं। इसके लिए निर्धारित फार्म गैस एजेंसी से प्राप्त कर उन्हें भरकर जमा करवा दें।
शिमला में हैं दो लाख से ज्यादा उपभोक्ता
शिमला में 65 प्रतिशत एलपीजी उपभोक्ताओं की लिंकेज संबंधित वितरण गैस एजेंसी के पास हो चुकी है। करीब 55 फीसदी उपभोक्ताओं की लिंकेज बैंक में हुई है। वर्तमान में जिला शिमला में 2 लाख 10 हजार एलपीजी उपभोक्ता हैं।
इस संबंध में बुधवार को उपायुक्त ने केंद्रीय पैट्रोलियम मंत्रालय से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से चर्चा की तथा जिला में एलपीजी लिंकेज की वस्तु स्थिति से अवगत करवाया।