हिमाचल में नई आबकारी नीति को मंजूरी, भरे जाएंगे इतने पद, पढ़ें कैबिनेट के 15 बड़े फैसले

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। जयराम मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। नई शराब नीति के तहत प्रदेश में शराब सस्ती होगी। नई शराब नीति के तहत 2020-21 के दौरान 1840 करोड़ रुपये के राजस्व एकत्रीकरण का लक्ष्य रखा गया है। यह वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले 13 प्रतिशत वृद्धि के साथ 215 करोड़ रुपये अधिक है। 

मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए खुदरा आबकारी ठेके के नवीकरण को भी स्वीकृति दी है। इससे सरकार के राजस्व में पर्याप्त मात्रा में बढ़ोतरी होगी, शराब की कीमतों में कमी आएगी तथा पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी रोकने में मदद मिलेगी। नई आबकारी नीति में शराब निर्माताओं और बाटलर्ज को खुदरा लाइसेंसियों को देशी शराब का 30 प्रतिशत कोटा प्रदान करनेे का प्रावधान है। रिटेल लाइसेंसी शेष 70 प्रतिशत कोटा अपनी पसंद के आपूर्तिकर्ता से ले सकते हैं। 

नई नीति में सरकार के राजस्व की सुरक्षा की दृष्टि से रिटेल लाइसेंस धारकों से संपत्ति के कागजात संपत्ति की सिक्योरिटी के स्थान पर सुरक्षा के तौर पर एफडीआर या बैंक गारंटी लेने का प्रावधान किया गया है।

अगले वित्त वर्ष से राज्य में आयातित शराब की आपूर्ति राज्य में स्थित पब्लिक कस्टम बांउडेड गोदाम से की जाएगी। वहीं, शराब तस्करी रोकने के साथ ही अब दोपहर 12से रात दो बजे तक पर्यटन स्थलों में स्थित होटल और बार में शराब परोसी जा सकेगी। 

राज्य मंत्रिमंडल ने वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश टोल नीति को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति के तहत वर्ष 2020-21 के लिए एक प्रतिशत नवीकरण फीस अदा करने और वर्ष 2019-20 की बोली राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी पर लीज नवीकरण का विकल्प दिया गया है। इस नई टोल नीति से वर्ष 2020-21 के दौरान 106 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित होगा जोकि वर्ष 2019.20 से 9.5 करोड़ अधिक होगा और इससे कुल मिलाकर लगभग 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।

हिमाचल 25 जनवरी, 2021 में स्वर्ण जयंती राज्यत्व दिवस धूमधाम से मनाएगा। मुख्यमंत्री जयराम की अध्यक्षता में राज्य उच्चस्तरीय समिति बनेगी। यह कमेटी समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप देगी। मंत्रिमंडल बैठक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वय समिति और संबंधित उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समितियों के गठन को मंजूरी दी गई। इन समितियों की मदद से प्रदेश में पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह को व्यावहारिक तरीके से ग्रामीण से राज्य स्तर तक मनाया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने अनुबंध आधार पर श्रम एवं रोजगार विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक के 23 पद भरने और विभाग में रद्द पदों के भरने तक 173 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की सेवाएं जारी रखने को मंजूरी दी। इसके लिए कर्मचारी चयन आयोग के समक्ष मांग रखी गई है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल महाविद्यालय कांगड़ा के सामान्य चिकित्सा विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में राज्य लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से दो सहायक प्रोफेसर के पद भरने को स्वीकृति दी गई। 

कैबिनेट ने कांगड़ा के पपरोला के राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के काया चिकित्सा विभाग में रीडर के पद को बहाल करने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिले के मारंडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और संस्थान के प्रबंधन के लिए विभिन्न पदों को सृजित करने को मंजूरी दी। 

मंत्रिमंडल ने मंडी के बगस्याड़ में नया प्रारंभिक शिक्षा खंड खोलने को मंजूरी दी। इसे चच्योट-एक और सराज-एक को विभाजित कर नया प्रारंभिक शिक्षा खंड कार्यालय सृजित करने को मंजूरी दी। कॉलेज काडर के प्रिंसिपल की नियुक्तियों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को भी मंजूरी दी गई है। प्रिंसिपलों की नियुक्ति करने में अब आसानी होगी। 

कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश (विरासत मामले समाधान) स्कीम रूल्ज, 2020 को भी स्वीकृति प्रदान की। इससे लंबित वैट मामलों और बकाया वैट एरियर का समाधान करने में मदद मिलेगी।

 राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के ड्राफ्ट को भी राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यह अभिभाषण 25 फरवरी को शुरू होने जा रहे बजट सत्र में होगा। सत्र की शुरुआत इस अभिभाषण से होगी। राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद इसे राजभवन भेजा जाएगा। राज्यपाल इस अभिभाषण में सरकार की चालू वित्तीय वर्ष की उपलब्धियां गिनाएंगे।