प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर बैंक अभी भी उदासीन बने हुए हैं। मार्च महीने में हुई बैठक में तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त श्रीकांत बाल्दी ने बैंकों को किसानों का डाटा भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए थे।
मंगलवार को हुई राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की 148वीं बैठक में बताया गया कि 96 हजार किसानों का डाटा अभी भी अपलोड नहीं हुआ है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त अनिल खाची ने इस पर नाराजगी जताई और बैंकों को 30 जून तक डाटा अपलोड करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में मामले अधिक लंबित हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब नेशनल बैंक और कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक में मामले अधिक लंबित हैं।
उन्होंने बैंकों को चेताया कि डाटा अपलोड नहीं होने से किसानों-बागवानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा संशोधित मौसम आधारित फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है।
उन्होंने कृषि निदेशक को इस बाबत 15 जुलाई से पहले बैठक कर उन्हें रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए। कहा कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयासरत है।
यूको बैंक के महाप्रबंधक विवेक कौल ने बताया कि बैंकिंग क्षेत्र में 6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हासिल की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक अमर नाथ तथा नाबार्ड के महाप्रबंधक किशन सिंह ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे।