स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को आउटसोर्स पर रखा गया है। इन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में विलय नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह जानकारी कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। सैजल ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 693 पद हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के माध्यम से भरे गए हैं। इनका कार्यकाल सितंबर 2022 में पूरा होने वाला है।
2024 में पूरे होंगे सभी कार्य
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि जुब्बल-कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण-1 और 11 के तहत 353 कार्य लंबित पड़े हैं। स्वीकृत राशि का इस्तेमाल इन्हीं कार्य में किया जाएगा। सितंबर 2022 के बाद इन सभी लंबित कार्यों की समीक्षा की जाएगी। जरूरत पड़ने पर भारत सरकार से भी इन कार्यों को करने के लिए समय अवधि मांगी जाएगी। सभी कार्य 2024 में पूर्ण कर लिए जाएंगे। उन्होंने यह जानकारी विधायक रोहित ठाकुर की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाना प्रस्तावित
सोलन में ट्रांसपोर्ट नगर बनाया जाना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसका शिलान्यास 14 अप्रैल 2018 को किया था। इसके निर्माण को लेकर कोई तिथि तय नहीं की है। इस नगर को बनाने का मामला विकास विभाग से उठाने की प्रक्रिया जारी है। उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने यह जानकारी विधायक धनीराम शांडिल की ओर से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
विधानसभा अध्यक्ष को आपका अंतिम सत्र करने पर सीएम नाराज
वहीं, अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने बार-बार विधायक रामलाल ठाकुर को अपनी बात खत्म करने को कह रहे थे। रामलाल ठाकुर ने कहा, कुछ समय दीजिए बात खत्म कर रहा हूं। समय न मिलने पर रामलाल ठाकुर बोले - यह आपका अंतिम सत्र है। इस पर मुख्यमंत्री नाराज हो गए, कहा - वरिष्ठ सदस्य को इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए।
कांग्रेस सरकार में हुआ सीपीएमटी घोटाला
उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में सीपीएमटी घोटाला हुआ है। विपक्ष बार बार प्रदेश सरकार पर घोटालों का आरोप लगा रहा है। चिटों पर भर्ती, कंडक्टर भर्ती घोटाला कांग्रेस सरकार में हुआ है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी में सेवाओं के दौरान अगर किसी चालक की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को दस दिन के भीतर करुणामूलक आधार पर नौकरी दी जा रही है।
रूस हेलिकाप्टर कंपनी पर 8 करोड़ की पेनल्टी
मुख्यमंत्री ने कहा कि रूस हेलिकाप्टर कंपनी पर 8 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई गई है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बड़ा हेलिकाप्टर होता था, लेकिन अब सरकार के पास छोटा हेलिकाप्टर है।