प्रदेश कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा
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प्रदेश कांग्रेस सेवादल के अध्यक्ष अनुराग शर्मा ने कहा है कि चुनाव आयोग ने भाजपा के दबाव में अनुबंध और दैनिक भोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को रोक दिया है। कर्मचारियों को नियमित करना रूटीन प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने चुनाव आयोग से अनुमति मांगी थी, चुनाव आयोग ने फाइल रोक दी है। जबकि पहले भी चुनाव के दौरान कर्मचारियों के नियमितीकरण को अनुमति मिलती रही है। भाजपा शुरू से ही कर्मचारी विरोधी रही है। इसलिए भाजपा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने से मना किया था। जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल की है।
यही भाजपा लगातार महिलाओं को 1,500 रुपये पेंशन प्रदान करने की प्रक्रिया में अड़चनें लगा रही है। चुनाव आयोग पर दबाव बनाकर भाजपा नेता 1,500 रुपये पेंशन देने की योजना को रुकवाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश सरकार ने चुनावी वादा निभाते हुए 18 वर्ष से अधिक की आयु की पात्र लड़कियों और महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना आरंभ की है। प्रत्येक पात्र को 1,500 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत फार्म भरने का कार्य शुरू किया गया है और महिलाओं को इसका लाभ मिलना आरंभ हो चुका है। सरकार ने इस योजना के लिए बाकायदा 800 करोड़ बजट का प्रावधान किया है, लेकिन भाजपा महिलाओं को दी जा रही पेंशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है।