अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में सेवाएं देने के लिए कर्मियों से फार्म के जरिये पूछे जा रहे ऑप्शन
स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल से प्रक्रिया को निरस्त करने की उठाई मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। अस्पतालों और फील्ड में सेवाएं देने वाला पैरामेडिकल स्टाफ सरकार की कार्यप्रणाली से खफा हो गया है। फार्मेसी अधिकारियों का कहना है कि वे दो अलग-अलग निदेशालयों में बंटना नहीं चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश अस्पताल फार्मेसी अधिकारी संघ के महासचिव कुशाल सिंह ने बताया कि इस कार्यप्रणाली का विरोध करते हैं। उन्होंने बताया कि पैरामेडिकल स्टाफ से जो फार्म भरवाए जा रहे हैं, उनमें ऑप्शन क्यों देना है, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है।
हिमाचल प्रदेश अस्पताल फार्मेसी अधिकारी संघ का कहना है कि पैरामेडिकल स्टाफ जिसमें फार्मेसी अधिकारी (फार्मासिस्ट), नर्सिस, लैब तकनीशियन, रेडियोग्राफर समेत अन्य श्रेणी के कर्मी हैं, वे अभी तक स्वास्थ्य निदेशक (डीएचएस) के तहत आते हैं। अब विभिन्न जगहों पर सेवाएं देने वाले पैरामेडिकल स्टाफ से फार्म भरवाए जा रहे हैं। डीएमई और डीएचएस में से किसी एक ऑप्शन को भरने के लिए दबाव डाला जा रहा है। हिमाचल प्रदेश अस्पताल फार्मेसी अधिकारी संघ का कहना है कि आखिर यह क्यों किया जा रहा है, इस बारे में निदेशालय स्तर पर कोई भी सटीक उत्तर नहीं दे रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी महासंघ जिला शिमला के अध्यक्ष मनोज शर्मा ने कहा कि विभाजनकारी नीति किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य निदेशक स्तर पर ही पहले की तरह सेवाएं देना चाहते हैं।
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स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल से भी मिला संघ
हिमाचल प्रदेश अस्पताल फार्मेसी अधिकारी संघ इस बारे में सचिवालय में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और स्वास्थ्य निदेशक डॉ. गोपाल बेरी से मिला और उन्हें ज्ञापन सौंपा। कहा कि उनकी भर्ती स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशक स्वास्थ्य सेवाओं के तहत हुई है, लेकिन विभाग क्यों बदला जा रहा है इस पर स्थिति स्पष्ट करवाएं। इसके अलावा इसे निरस्त करें। उधर, स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सकारात्मक सुधार की दिशा में कार्य करने को तत्पर हैं।