हिमाचल प्रदेश के विधायकों और मंत्रियों के भत्ते बढ़ गए हैं। प्रदेश के कार्यकारी राज्यपाल कल्याण सिंह ने मंजूरी दे दी है। बीते 10 अप्रैल को विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन इस विधेयक को पास किया गया था।
हालांकि अभी भी राज्यपाल ने विवादित खेल विधेयक पर कोई फैसला नहीं लिया है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के साथ ही विधायकों के फ्री ट्रांजिट यात्रा सुविधा की रिइंबर्समेंट सीमा को 75 हजार से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है।
अब केवल प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की जानी है। इसी तरह विधायकों का दैनिक भत्ता भी एक हजार से बढ़कर डेढ़ हजार रुपये प्रति दिन हो गया है। प्रदेश के कार्यकारी राज्यपाल कल्याण सिंह ने सहकारिता संशोधन विधेयक पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं।
इससे सहकारी समितियों में महिलाओं और पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित हो जाएंगी। हालांकि खेल विधेयक को लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है।