हिमाचल प्रदेश के सभी किसानों और बागवानों के लिए फार्मर आईडी बनाना अनिवार्य हो गया है। प्रदेश सरकार की ओर से किसानों एवं बागवानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभपारदर्शी, लक्षित एवं समयबद्ध रूप से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से भारत सरकार की एग्रीस्टैक पहल के अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री का कार्य किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत प्रदेश के सभी किसानों एवं बागवानों की यूनिक फार्मर आईडी तैयार की जा रही है। कृषि एवं बागवानी विभाग की ओर से समन्वित रूप से इस कार्य को क्रियान्वित किया जा रहा है। फार्मर आईडी तैयार होने के बाद किसान-बागवान लाभार्थी के रूप में केंद्र व राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न कृषि, बागवानी, प्राकृतिक खेती, बीज, उर्वरक, सिंचाई, फसल बीमा अनुदान, पीएम किसान सम्मान निधि योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे एवं बिना किसी बाधा के प्राप्त कर सकेंगे।