पेंशनर नेताओं ने स्वयंभू नेता के बयानों को बताया भ्रामक, समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाने का किया विरोध
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति का छह दिवसीय सांकेतिक धरना-प्रदर्शन शुक्रवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने राजधानी के सीटीओ चौक स्थित जिलाधीश कार्यालय के बाहर सुबह 11:00 बजे धरना दिया।
जिला संयोजक मोहन ठाकुर की अध्यक्षता में हुए प्रदर्शन में शिमला शहरी इकाई के 11 पदाधिकारी और सदस्यों सहित कुल 57 पेंशनरों ने भाग लिया। समिति के जिला संयोजक मोहन ठाकुर और प्रदेश समिति के अतिरिक्त महासचिव भूप राम वर्मा ने एक अन्य पेंशनर नेता की ओर से हाल ही में दिए गए बयानों की निंदा की। आरोप लगाया कि ऐसे बयानों से पेंशनरों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। स्पष्ट किया कि समिति में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के पेंशनर शामिल हैं और संगठन का उद्देश्य पेंशनरों के हितों की पैरवी करना है। उन्होंने समिति के चुनाव और मान्यता को लेकर चल रहे विवाद पर भी अपना पक्ष रखा। वर्मा के अनुसार छह जुलाई 2025 को हुए चुनाव को समिति ने अवैध बताते हुए चुनौती दी है। आरोप लगाया कि विवाद के बीच समिति के बैंक खाते से 9 से 21 अक्तूबर के दौरान 2.05 लाख रुपये निकाले गए, जो संबंधित आदेशों का उल्लंघन है। समिति ने कम्यूटेशन राशि के मामले में प्रदेश सरकार के वित्त विभाग की 14 सितंबर 2026 की अधिसूचना वापस लेने की मांग भी उठाई। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से आग्रह किया कि हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशाध्यक्ष सुरेश ठाकुर को जल्द वार्ता के लिए बुलाया जाए जिससे समाधान निकाला जा सके। धरने में वरिष्ठ उपाध्यक्ष गंगा राम शर्मा, मीडिया प्रभारी सैन राम नेगी, प्रेस सचिव लायक राम शर्मा, जिला पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष भाग चंद चौहान सहित विभिन्न ब्लॉकों के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे।