जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया कि प्रदेश की 55,304 बस्तियों को 9,526 योजनाओं से पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के हर घर को नल देने की योजना वर्ष 2024 तक है। जल जीवन मिशन के तहत 2240.10 करोड़ केंद्र सरकार से मिले हैं। चालू वर्ष में 1429.08 करोड़ का प्रावधान है। वर्ष 2019-20 में प्रदेश को 57.15 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई है। 2020-21 में 221.28 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिली है। आठ जिलों की 24 योजनाओं का समझौता होना है। इससे 1583 बस्तियों के 20,663 घरों में नल लगेंगे। विधायक रोहित ठाकुर के सवाल के लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि वर्ष 2024 तक गांवों के हर घर को नल से पानी की आपूर्ति होगी।
जलजीवन मिशन से 7.63 लाख नल दिए गए हैं। वर्ष 2019-20 में 1.61 लाख, वर्ष 2020-21 में 3.80 लाख, वर्ष 2021-22 में 2.47 लाख, जल जीवन मिशन के तहत कुल 7.88 लाख नलके लगाए हैं। अभी 1.77 लाख नल दिए जाने हैं।
अभी प्रदेश के 3 जिलों, 17 खंडों, 1832 पंचायतों और 12,869 गांवों के सभी परिवारों को नल उपलब्ध कराए हैं। प्रदेश में 56 प्रयोगशालाएं हैं। 14 प्रयोगशालाएं जिला और 42 प्रयोगशालाएं उप मंडल स्तर की हैं। 14 जिला प्रयोगशालाओं को मान्यता मिल गई है। 21 उप मंडल प्रयोगशालाओं को मान्यता मिल गई है। सरकार इस वित्तीय वर्ष में 10 नई प्रयोगशालाएं खोलेगी। वर्ष 2021 में कुल 1,53,477 नमूनों की जांच की गई। केवल 14 नमूने दूषित नमूने पाए हैं। इसके अलावा 1,01,517 जल नमूनों की फील्ड टेस्ट किट से भी जांच की गई। वर्ष 2021-22 में सभी गांवों को फील्ड टेस्ट किट दी हैैं।
हिमाचल सरकार किन्नौर के लिप्पा गांव में सेना को चयनित भूमि के स्थान पर किसी और स्थान पर भूमि उपलब्ध करवाने का कोई विचार नहीं रखती है। सरकार ने यह जानकारी विधायक जगत सिंह नेगी के सवाल के लिखित जवाब में दी है। सरकार ने कहा है कि इस भूमि के स्थान पर कोई औरत स्थान इसलिए उपलब्ध नहीं कराया जा सकता, क्योंकि सेना ने उपयोगिता से संबंधित पहलुओं व दूसरे विकल्पों को देखने के बाद इस भूमि का चयन किया है। लिप्पा गांव में सेना को वन भूमि हस्तांतरण संबंधित प्रकरण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्राप्त हुआ है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है।
ओबीसी को मिल रहा 12 और 18 फीसदी आरक्षण
सरकार के अधीन सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को सीधी भर्ती में भरे जाने वाले पदों में श्रेणी एक व दो के पदों में 12 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। साथ ही श्रेणी 3 व 4 के पदों में 18 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है। प्रदेश सरकार ने यह जानकारी विधायक पवन कुमार काजल के सवाल के लिखित जवाब में दी है। यह आरक्षण कार्मिक विभाग के 12 दिसंबर 1997 के पत्र के अनुसार प्रदान किया जा रहा है।
सिपाहियों को मिल रहा 210 का राशन भत्ता दे रही सरकार
पुलिस कर्मियों को सरकार राशन भत्ते के रूप में प्रतिमाह 210 रुपये दे रही है। यह जानकारी सरकार ने विधायक राकेश सिन्हा के एक सवाल के लिखित जवाब में दी है। सरकार ने बताया कि 1 जून 2017 के बाद से अब तक इस राशन भत्ते में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही सरकार ने यह भी बताया है कि 2015 से पहले और बाद में भर्ती हुए पुलिस कांस्टेबल लोको 7810 रुपये का शुरुआती वेतन दिया जाता है।