हिमाचल में विधायक प्राथमिकता योजनाओं की सड़कों और पानी से संबंधित डीपीआर बनाने में देरी की तो अधिकारी नपेंगे। मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने सभी विभागों को साफ निर्देश जारी किए हैं।
राज्य योजना विभाग को भी विधायकों की इन तमाम स्कीमों की समय रहते विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले दिनों मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने इस बारे में बाकायदा एक बैठक बुलाई।
इसमें योजना विभाग और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसमें नाबार्ड से वित्तपोषित योजनाओं पर चर्चा की गई। इसमें विधायकों की प्राथमिकता से संबंधित योजनाओं में देरी का मामला उठाया गया।
इसमें विधायकों की समय रहते उनके क्षेत्रों की स्कीमों से संबंधित डीपीआर नहीं बनाए जाने पर चिंता जताई गई। विशेष रूप से नाबार्ड से वित्तपोषित योजनाओं का लाभ समय पर नहीं उठाए जाने का मामला उठाया गया।
मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने बताया कि नाबार्ड को जैसे-जैसे स्कीमेें भेजी जा रही हैं, ये वित्तपोषित हो रही हैं। उन्होंने बताया कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि तमाम विभागों की ओर से ये डीपीआर समय पर आगे भेजी जाएं।