लॉकडाउन के दौरान शिमला स्टेशन छोड़कर दूसरे स्थानों पर जाने वाले सचिवालय कर्मियों को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। कार्मिक विभाग ने सचिवालय के सभी ब्रांच अधिकारियों से अपने अधीन आने वाले ऐसे सभी कर्मियों की सूची मांगी है जो स्टेशन पर मौजूद नहीं है। सचिवालय प्रशासन ने सभी अधिकारियों को सूची तीन दिन में उपलब्ध कराने को कहा है। इसके साथ ही ऐसे सभी कर्मियों को चिह्नित कर उनके नाम बताने के लिए कहा गया है जो हॉटस्पॉट, क्लस्टर या कंटेनमेंट जोन से शिमला आए हैं और कार्यालय में काम कर रहे हैं। ऐसे सभी कर्मियों को क्वारंटीन कर स्वास्थ्य विभाग को जानकारी देने के लिए भी कह दिया गया है।
माना जा रहा है कि सरकार के आदेश के बावजूद मनमानी करने वाले ऐसे कर्मियों पर सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। दरअसल, सरकार ने मार्च महीने में आदेश जारी किए थे कि कोविड-19 वायरस की वजह से कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। साथ ही जरूरत के अनुसार कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जाएगा। इस कवायद के दौरान कई दफा ऐसा सामने आया कि जरूरत पर कर्मचारी इसलिए नहीं मिले क्योंकि वह शिमला में नहीं थे। यह तब था जब सरकार ने शिमला स्टेशन को न छोड़ने, फोन पर उपलब्ध रहने और जरूरत पर कार्यालय बुलाए जाने पर आने के लिए कहा था। लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारी अपने मूल निवास चले गए जिससे काम में परेशानी का सामना करना पड़ गया। अब सरकार ऐसे कर्मचारियों पर सख्ती का मन बना रही है।