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Himachal Disaster: आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने आज मंडी आएगी केंद्रीय टीम, गृह मंत्री शाह भी जल्द आएंगे

Sat, 19 Jul 2025 12:10 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, शिमला/मंडी

सार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकारों से कहा कि शाह के दौरे से प्रदेश को बड़ी उम्मीदें हैं। आपदा से जूझ रहे हिमाचल के लिए शाह बड़े राहत पैकेज की घोषणा करेंगे।
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Himachal Disaster - फोटो : संवाद
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विस्तार
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बादल फटने, भारी बारिश और भूस्खलन से मंडी जिले में 30 जून को हुए भारी नुकसान का जायजा लेने केंद्रीय टीम तीन दिवसीय दौरे पर शनिवार को पहुंचेगी। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी प्रदेश का दौरा जल्द करेंगे।

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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला में पत्रकारों से कहा कि शाह के दौरे से प्रदेश को बड़ी उम्मीदें हैं। आपदा से जूझ रहे हिमाचल के लिए शाह बड़े राहत पैकेज की घोषणा करेंगे। सीएम ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय भूतल एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर उन्होंने प्रदेश के लिए विशेष राहत पैकेज देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भी अपने सीमित संसाधनों से आपदा प्रभावितों के पुनर्वास के लिए अलग राहत पैकेज जारी करेगी।

सीएम ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी बात की जा रही है। उनके क्षेत्र सराज में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें बहाल करना प्राथमिकता है, ताकि बागवानों को सेब, सब्जियां और अन्य फसलों को बाजार तक पहुंचाने में आसानी हो। उधर, मंडी के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि सात सदस्यीय केंद्रीय टीम धर्मपुर, थुनाग और करसोग का दौरा करेगी। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव जी पार्थसारथी की अगुवाई में आने वाली उच्च स्तरीय टीम आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान की रिपोर्ट तैयार करेगी। टीम करसोग, धर्मपुर के स्याठी, सराज क्षेत्र के पंडोह, थुनाग, बगस्याड, जंजैहली समेत अन्य क्षेत्रों में नुकसान का आकलन करेगी।
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बेघर लोगों को सरकारी भूमि पर बसाएगी सरकार
सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार वन भूमि आवंटित नहीं कर सकती। इसके लिए केंद्र से मंजूरी आवश्यक होगी। अगर कहीं सरकारी भूमि है और वह वन भूमि नहीं है, तो सरकार उसे प्रभावितों को बसाने के लिए देगी। बेघर परिवारों को सरकारी रेस्ट हाउस, भवनों में ठहराया गया है। जो किराये के मकानों में रह रहे हैं, उन्हें पांच हजार रुपये दिए जा रहे हैं।

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