अमर उजाला ब्यूरो
शिमला।
सीपीआईएम का दो दिवसीय 13वां शिमला जिला सम्मेलन रविवार को समाप्त हो गया। इसमें पूर्व जिला सचिव राजेंद्र चौहान ने तीन वर्षों की रिपोर्ट रखी। इस पर 22 प्रतिनिधियों ने चर्चा की। इस दौरान किसानों की बेदखली के खिलाफ, जंगली जानवरों से किसानों को निजात दिलाने, मनरेगा, मजदूरों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये करने, महिला मुद्दों, सामाजिक न्याय और दलित समस्याओं, युवा नीति और युवाओं की स्थिति पर 9 प्रस्ताव रखे गए। सम्मेलन के समापन सत्र में पार्टी राज्य सचिव मंडल सदस्य एवं ठियोग विधानसभा क्षेत्र के विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश व शिमला जिला में केंद्र और प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण मजदूर, किसान, महिला, युवा, छात्र, छोटे कारोबारी, मध्यम वर्ग और आम जनता की स्थिति दयनीय बनी हुई है। मोदी सरकार के अच्छे दिनों के नारे की हवा निकल चुकी है। गरीब किसानों को जमीन से बेदखल किया जा रहा है। महंगाई के दौर में मजदूरों को महज 6300 रुपये वेतन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी भूमिहीन किसानों को जमीन देने, बेदखली रोकने, मजदूरों के लिए श्रम कानून लागू करने और न्यूनतम वेतन 18 हजार करने आदि मुद्दों पर काम करेगी। इसके अलावा युवाओं को प्रदेश के उद्योगों में 70 प्रतिशत रोजगार देने, महिला-दलित उत्पीड़न रोकने, रूसा प्रणाली खत्म करने, आउटसोर्स-कांट्रेक्ट कर्मचारियों के लिए ठोस नीति बनाने पर भी जोर देगी। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन नीति बहाल करने के लिए आंदोलन किया जाएगा।
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पूर्व मेयर संजय बने सीपीआईएम के जिला सचिव
सम्मेलन में नगर निगम शिमला के पूर्व मेयर रह चुके संजय चौहान को जिला सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा 17 सदस्यीय कमेटी और 7 सदस्यीय सचिव मंडल का भी गठन किया गया है। विजेंद्र मेहरा, राजेंद्र चौहान, देवकी नंद, कपिल भारद्वाज, फालमा चौहान और बलबीर पराशर को सचिव मंडल सदस्य चुना गया है। बिहारी सेवगी, सत्यवान पुंडीर, कुलदीप डोगरा, अजय दुल्टा, बाबू राम, चंद्रकांत वर्मा, गोपाल कृष्ण, विक्रम कायथ, रीना तनवर और किशोरी ढटवालिया को जिला कमेटी सदस्य चुना गया है।
नवनिर्वाचित जिला सचिव संजय चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण संपत्ति का 73 फीसदी हिस्सा एक प्रतिशत अमीरों की जेब में जा रहा है। नवउदारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ा जाएगा। जिला शिमला में पार्टी का विस्तार किया जाएगा।