जिला शिमला में उचित मूल्य की सात नई दुकानें खोलने की मंजूरी प्रशासन ने दे दी है। जल्द ही दुकानों के लिए जगह चिह्नित कर इन्हें शुरू कर दिया जाएगा।
इस बात की जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त यूनुस ने कहा कि लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत इस तिमाही के दौरान जिले में लगभग 27. 65 करोड़ रुपये मूल्य की खाद्य वस्तुएं उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई गई हैं।
जिला स्तरीय लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (कमेटी) एवं जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक के दौरान यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त ने दी। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि उपभोक्ताओं को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत सभी खाद्य वस्तुएं समय से उपलब्ध करवाई जा रही हैं।
इस तिमाही के दौरान विभिन्न नियंत्रण आदेशों के तहत खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा 705 निरीक्षण, 117 नोटिस और 20 तावनियां जारी की गईं।
मूल्य सूची प्रदर्शित न करने पर जुर्माना
गंभीर अनियमितताओं में संलिप्त होटल/ढाबा मालिकों द्वारा व्यापारिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस का प्रयोग करने, मिट्टी के तेल के वितरण में अनियमितताएं बरतने, फल व सब्जी विक्रेताओं द्वारा मूल्य सूची प्रदर्शित न करने पर 31527 रुपये जुर्माना किया गया।
इस तिमाही के दौरान उचित मूल्य की दुकानों द्वारा अनियमितता बरतने पर लगभग 46,000 रुपये प्रतिभूति राशि जब्त की गई है। इस मौके पर जिला खाद्य नियंत्रक रमेश गंगोत्रा ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जिला में खाद्य आपूर्ति प्रक्रिया व विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी।