पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट ने सरकार पर साधा निशाना
वित्तीय लाभ जल्द जारी करने का किया आग्रह
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। हिमाचल प्रदेश पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट की बैठक शुक्रवार को शिमला के कालीबाड़ी हॉल में हुई। इस बैठक में पेंशनरों के मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में सीएम सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने विशेष रूप से भाग लिया।
पेंशनरों ने सीएम सुक्खू के मीडिया सलाहकार को अवगत करवाया कि प्रदेश में 40 हजार पेंशनर अपने वित्तीय लाभों वंचित हैं। एक जनवरी 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त पेंशनरों को वित्तीय लाभ नहीं मिले हैं जिसको लेकर पेंशनर ज्वाइंट फ्रंट ने शिमला के कालीबाड़ी हॉल में बैठक कर सरकार से लंबित देनदारियां शीघ्र जारी करने की मांग की है। इसके अलावा अन्य पेंशनरों के डीए, एरियर और लंबित मेडिकल बिलों के भुगतान का भी मुद्दा भी उनके समक्ष उठाया।
ज्वाइंट पेंशनर फ्रंट के प्रेस सचिव महेश वर्मा ने बताया कि सीएम सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार की मौजूदगी में आज पेंशनरों के मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह पेंशनरों के मुद्दों को प्राथमिकता पर सीएम और प्रदेश सरकार के समक्ष उठाने आश्वासन दिया है। बैठक में पेंशनरों के मुद्दों का लेकर सकारात्मक चर्चा हुई है। पेंशनरों को उम्मीद है कि नए बजट में प्रदेश सरकार पेंशनरों को लेकर कोई ठोस निर्णय लेगी।
ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष आत्मा राम शर्मा ने प्रेसवार्ता में कहा कि बैठक में पेंशनरों के लंबित मुद्दों को लेकर आज बैठक में चर्चा की गई। विभिन्न पेंशनर संगठन बैठक में पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें अवगत करवाया है कि सीएम सुक्खू ने 70 वर्ष से ऊपर के पेंशनरों के लंबित एरियर के भुगतान की घोषणा की थी। प्रदेश के 70 प्रतिशत पेंशनरों को लाभ मिल चुका है और अन्य जो बच गए है उन्हें भी 31 मार्च से पहले लाभ दिए जाए।
चतुर्थ कर्मचारियों को नहीं मिले वित्तीय लाभ
आत्मा राम शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की देनदारियां को लेकर घोषणा की है लेकिन उन्हें अभी तक वित्तीय लाभ नहीं मिल पाए हैं। पेंशनर सरकार के साथ समन्वय बैठाकर अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास कर रही है लेकिन कुछ अधिकारी सरकार के आदेशों की पालना नहीं कर रहे हैं। सीएम सुक्खू के मीडिया सलाहकार के समक्ष सभी मुद्दे उठाए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह सीएम से समय लेकर उनके साथ बैठक करवाएंगे। बैठक में पेंशनरों ने फैसला लिया कि जो अधिकारी अड़ंगा डाल रहे हैं आने वाले समय में इनके खिलाफ पेंशनर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। पेंशनरों का एरियर, डीए और मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। सरकार पेंशनरों की देनदारियों को लेकर आगामी बजट में पैसे का प्रावधान करें ताकि वृद्धावस्था में पेंशनरों को कुछ राहत मिल सके। सभी पेंशनर संगठन बातचीत करके आंदोलन पर फैसला लेंगे।