मुख्यमंत्री और मंत्री के कार्यालय में डीओ नोट की पेंडेंसी 2900 हो गई है। सामान्य तबादलों पर रोक के बावजूद कई विधायक और पार्टी नेताओं की ओर से कर्मचारियों को तबादलों के लिए डीओ नोट जारी हो रहे हैं। स्वास्थ्य कर्मचारियों और शिक्षा विभाग के सबसे ज्यादा नोट कार्यालय में लंबित हैं। इनकी संख्या हजार से ऊपर है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, बिजली बोर्ड, सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग के भी 12 सौ ज्यादा डीओ नोट पेंडिंग में हैं।
कर्मचारी नेताओं को विश्वास में लेकर मनपसंद स्टेशन चाह रहे हैं। म्युचुअल कराने के लिए भी सचिवालय में मारामारी है। ओएसडी मुख्यमंत्री और प्रधान निजी सचिव के पास भी तबादलों के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। तबादला करवाने का कारण पूर्व सरकार के कार्यकाल में कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रताड़ित करना बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से विशेष परिस्थितियों और ठोस कारण में ही तबादला आदेश आदेश हो रहे हैं।
प्रदेश सरकार ने सामान्य तबादलों पर रोक लगाई है, लेकिन प्रतिदिन दर्जनों कर्मचारी अपने तबादलों और एडजेस्टमेंट को लेकर सचिवालय पहुंच रहे हैं। कई नेता भी मंत्रियों के पास जाकर कर्मचारियों की एडजस्टमेंट कराने के डीओ नोट जारी करने की मांग कर रहे हैं। इन कर्मचारियों को यह पता रहता है कि कौन कर्मचारी, शिक्षक व डॉक्टर सेवानिवृत्त हो रहा है। ऐसे में यह सीट खाली हो रही है।