एक-एक कर मुद्दे उठाए जाएंगे। सबसे पहले छठे वेतन आयोग को दुरुस्त करवाने का फैसला लिया गया है। छठे वेतन आयोग की अनियमितताओं को दूर कर पंजाब के समकक्ष वेतन और भत्ते लेने की लड़ाई सबसे पहले लड़ी जाएगी। पेंशनरों के लिए भी नया वेतनमान शीघ्र जारी करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। सरकार को मांग पूरा करने के लिए 14 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद संयुक्त कर्मचारी महासंघ सरकार के खिलाफ आरपार की लड़ाई लड़ने को विवश होगा। कहा कि कोरोना महामारी के नियंत्रित होते ही महासंघ एक आम सभा बुलाएगा। इसमें अन्य मुद्दों को एजेंडे में डालकर अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया जाएगा। संगठन जिला और खंड स्तर पर कार्यकारिणी बनाकर मजबूत भी किया जाएगा। 

हीरालाल महासचिव, विनोद मुख्य सलाहकार बनाए

संयुक्त कर्मचारी महासंघ का हीरालाल वर्मा को महासचिव, खमेंद्र गुप्ता वित्त सचिव, विनोद कुमार मुख्य सलाहकार, प्यार सिंह मुख्य संरक्षक, कुलदीप सिंह खरवाड़ा मुख्य समन्वयक और सरोज मेहता को पैटर्न बनाया गया है। अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने बताया कि हर विभाग से एक-एक उपाध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। सचिवालय कर्मचारी यूनियनों से भी चर्चा जारी है। वीरेंद्र चौहान ने कहा कि सरकार की चाटुकारिता करने वाले कर्मचारी नेताओं के चलते आज यह समस्या खड़ी हुई है। 

रोजाना के आदेशों से बढ़ रहा भ्रम 

संयुक्त कर्मचारी महासंघ के महासचिव हीरालाल वर्मा ने कहा कि छठे वेतन आयोग के तहत 15 फीसदी वेतन बढ़ोतरी चाहिए। पंजाब पैटर्न से हिमाचल सरकार भाग रही है। वित्त विभाग के अधिकारी रोजाना नए-नए आदेश जारी कर भ्र्रम की स्थिति बना रहे हैं। मुख्य सलाहकार विनोद कुमार ने कहा कि पंजाब कैबिनेट सब कमेटी ने जो सिफारिशें दी हैं, उसमें कई कमियां हैं। इस कारण कई श्रेणियों को नुकसान हो रहा है। 

शिक्षक महासंघ ने संयुक्त मोर्चे पर उठाए सवाल

वहीं, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ के प्रांत महामंत्री डॉ. मामराज पुंडीर ने संयुक्त मोर्चा बनने पर कटाक्ष किया कि यह राजनीतिक संगठन है। नया मोर्चा बनाने वालों को अपने-अपने संगठनों से त्यागपत्र दे देना चाहिए। कुछ साम्यवादी संगठन, कुछ कांग्रेस से जुड़े संगठन प्रदेश के कर्मचारियों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। संयुक्त मोर्चा के बड़े नेता से चर्चा के लिए हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ तैयार है।