डायरेक्टर जनरल (डीजीडीई) कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार देश के 61 छावनी क्षेत्रों का पंचायती राज या स्थानीय नगर निकायों में विलय किया जाना है। इसके लिए राज्य से रक्षा मंत्रालय के पास संबंधित दस्तावेज भी पहुंचा है।
देश में 23 छावनियों का नगर निकायों में विलय करने की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय ने सात सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। यह कमेटी छावनी क्षेत्रों के विलय को लेकर कार्य करेगी। इसी के साथ रक्षा मंत्रालय को भी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। वहीं हिमाचल के छह छावनी क्षेत्रों से भी ब्योरा मांगा गया है। इसके लिए छावनी क्षेत्र सुबाथू के कार्यालय से भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी मांगी गई है। उम्मीद है कि जल्द ही हिमाचल के छावनी क्षेत्रों की विलय प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद लोगों को भी राहत मिलेगी।
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जानकारी के अनुसार डायरेक्टर जनरल (डीजीडीई) कार्यालय से जारी पत्र के अनुसार देश के 61 छावनी क्षेत्रों का पंचायती राज या स्थानीय नगर निकायों में विलय किया जाना है। इसके लिए राज्य से रक्षा मंत्रालय के पास संबंधित दस्तावेज भी पहुंचा है। इसके बाद पहले चरण में 23 छावनियों का चयन किया गया है। सात सदस्यीय कमेटी अपनी रिपोर्ट दो महीने में रक्षा मंत्रालय को सौंपेगी। हिमाचल प्रदेश के सुबाथू, डगशाई, कसौली, डलहौजी, बकलोह और जतोग कैंट को खत्म करके पंचायतों में विलय के लिए सहमति पत्र भी जल्द रक्षा मंत्रालय को भेज दिया जाएगा।
संयुक्त सचिव को बनाया गया है चेयरमैन
सात सदस्यीय कमेटी में रक्षा मंत्रलय के संयुक्त सचिव को चेयरमैन बनाया गया है। जबकि कमेटी में राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में रहेगा। इसके अलावा एडीजी (एलडब्ल्यूई) एएचक्यू सदस्य, अतिरिक्त डीजी सदस्य, निदेशक डीई वेस्टर्न कमांड सदस्य होंगे। इसके अलावा प्रेजिडेंट कैंट बोर्ड, एमएलए सदस्य होंगे। जबकि सीईओ कैंट बोर्ड सदस्य सचिव कमेटी में रहेंगे।